ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਲੇਵੀ ਰੱਦ, Bharti Airtel ਤੇ Vodafone Idea ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਰ

ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (DoT) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਸਪੈਕਟਰਮ ਚਾਰਜ (one-time spectrum charges) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1999 ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਲੇਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ

Bharti Airtel ਅਤੇ Vodafone Idea ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। Bharti Airtel, ਜਿਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪਿਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ₹10.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹5,201 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਮੰਗ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Vodafone Idea, ਜਿਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲਗਭਗ ₹1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, 'ਤੇ ₹1,069 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ (liquidity) ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ AGR (Adjusted Gross Revenue) ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਾਲ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। Bharti Airtel ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੋ ਲਗਭਗ 35x-40x ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਫਰੀਕਨ ਮੋਬਾਈਲ ਮਨੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਪਿਨ-ਆਫ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, Vodafone Idea ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ICRA ਅਤੇ CRISIL ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ A-/Stable ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸెంਟੀਮੈਂਟ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ AGR ਬਕਾਇਆ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਉੱਚ ਡੈਟ-ਟੂ-ਇਕਵਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ (debt-to-equity ratio) ਅਤੇ 5G ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (capital expenditure) ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, Vodafone Idea ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਡੀ-ਲੀਵਰੇਜਿੰਗ (structural deleveraging) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।