Bombay High Court ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ PIL ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Bombay High Court ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ Mahesh Chandra Tripathi ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Advait Sethna ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 'ਅਸੀਮਤ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Shivaji Park ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸਰ (Business Impact)
ਮੁੰਬਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹੱਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗਤਾ (Predictability) ਆਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।