Bombay High Court ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ **2025** ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ **2026** ਦਾ Maharashtra Freedom of Religion Act ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਡਬਲਯੂ. ਚੰਦਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਕੀ ਸੀ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026 ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (Retrospective) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 'ਲਾਲਚ' (Allurement) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।