Bombay High Court ਨੇ Maharashtra Special Public Security Act ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ **22 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Bombay High Court ਨੇ Maharashtra Special Public Security Act ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਦਵੈਤ ਸੇਠਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ 'ਲੋਕਸ ਸਟੈਂਡੀ' (Legal Standing) ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।