ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NTC) ਦੀ ਜਮ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮਿਲਜ਼ ਦੇ 13 ਵਪਾਰਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ (Commercial Tenants) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ (Eviction Proceedings) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਕੀ ਹੈ ਰਾਹਤ?
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸਥਾਏ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ (Ad hoc arrangement) ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ (Tenancy Rights) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹10,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Compensation) ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ: ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਬਨਾਮ ਰੈਂਟ ਲਾਅ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਜ਼ (ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾ) ਐਕਟ, 1971' (Public Premises Act) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਟੈਨੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (Public Sector Tenant Action Committee) ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, 2008 ਤੋਂ ਹੀ ਐਸਟੇਟ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬੇਦਖਲੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਰਾਜ ਦੇ ਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (PSUs) ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NTC ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
NTC ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2008 ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਬੇਦਖਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2012 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ (Market Value) ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (Rent-fetching potential) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (Stakeholders) ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ NTC ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (Land Assets) ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।