ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ POSH ਐਕਟ ਤਹਿਤ 'ਵਰਕਪਲੇਸ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ

ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ POSH ਐਕਟ ਅਧੀਨ 'ਵਰਕਪਲੇਸ' ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ, 2013', ਜਿਸਨੂੰ POSH ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਵਰਕਪਲੇਸ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਕ (Employer) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਐਕਟ ਤਹਿਤ 'ਵਰਕਪਲੇਸ' ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (Stakeholders) ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਾਲਣਾ (Procedural Compliance) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ (Listed Company) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (Internal Complaints Committee - ICC) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ 'ਵਰਕਪਲੇਸ' ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ (Risk) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਝਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ

ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ - ਭਾਵ, ਕੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ (Human Resources) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

• ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਠੋਰਤਾ (Procedural Rigor): ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਆਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ (Judicial Clarifications) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲ (Adapt) ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿਣ।
• ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਪਦੰਡ (Governance Standards): ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Legal Costs and Risks): ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Management) ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਝਟਕੇ (Administrative Setbacks) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।