Bombay High Court ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ਅਤੇ Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ
Justice G S Kulkarni ਅਤੇ Justice Neela Gokhale ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ BMC ਅਤੇ MPCB ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ESG (Environmental, Social, and Governance) ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੰਗਠਿਤ (unorganized) ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਰਬਨ ਰਿਟੇਲ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਇਵੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।