Bombay High Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਗਿਫਟ ਡੀਡ (Gift Deed) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Bombay High Court ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ (Binding Contracts)
ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਇਡਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ (Binding Contract) ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਡੀਡ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Wealth Management ਅਤੇ Estate Planning ਦਾ ਪਹਿਲੂ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 'ਸਵੈ-ਅਰਜਿਤ' (Self-Acquired) ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ।
ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ Will ਦਾ ਫਰਕ
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Hindu Succession Act ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ Will ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।