Bombay High Court ਨੇ Vijay Mallya ਨੂੰ Enforcement Directorate ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
Bombay High Court ਨੇ Vijay Mallya ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਿੰਦ ਜਾਧਵ ਨੇ X (ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ Enforcement Directorate ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਹਰਕਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। Mallya ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Enforcement Directorate ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਵਲ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।
Enforcement Directorate ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ State Bank of India ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ Debt Recovery Tribunal ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹14,131 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਅਤੇ Mallya ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।