Bombay High Court ਨੇ Freedom of Religion Act, 2026 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
Chief Justice Mahesh C. Tripathi ਅਤੇ Justice Advait Sethna ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਖਾਰਜ ਹੋਈ?
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 60-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ Article 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਅਕਾਦਮਿਕ' ਬਹਿਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ Freedom of Religion Act, 2026 ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ।