Bombay High Court ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ Congress ਅਤੇ AITUC ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ **22 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ (Procedural Pause)
Bombay High Court ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ MC Tripathi ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Advait Sethna ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Congress, All India Trade Union Congress (AITUC) ਅਤੇ People’s Union for Civil Liberties (PUCL) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 64 ਮਾਓਵਾਦੀ ਫਰੰਟ ਸੰਗਠਨ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ Union Home Ministry ਦੀ Security Related Expenditure (SRE) ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਬਕ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਜ਼ਬਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।