Bombay High Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ Duty-Free ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ Adani Group ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (Extraterritorial) ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੰਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਪਾਊਚਾਂ (nicotine pouches) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। Adani Group ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ?
Adani Group ਆਪਣੇ Airport Business ਵਿੱਚ 'Non-aeronautical revenue' (ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਸ਼ੌਪਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਸ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਟੇਲ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ।