Goa ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ Bombay High Court ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। Election Commission of India (ECI) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਪਡੇਟ।
Bombay High Court ਦੀ Goa ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ Valmiki Menezes ਅਤੇ Amit Jamsandekar ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ Goa ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 'Special Intensive Revision' (SIR) ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ECI ਦਾ ਪੱਖ
Election Commission of India (ECI) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ 'Special Summary Revision' (SSR) ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ECI ਮੁਤਾਬਕ, SIR ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਡਿਲੀਸ਼ਨ' ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, St Cruz ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Form 8 ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ Maharashtra ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ECI ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Bombay High Court ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।