Bombay High Court ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ **₹30 ਲੱਖ** ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੂਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 'Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013' ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹30 ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'Shramik Janata Sangh' ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।