Bombay High Court ਨੇ Pune ਦੇ Mundhwa ਵਿੱਚ **40-ਏਕੜ** ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Amadea Enterprises LLP ਵਿੱਚ **99%** ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੌਦਾ 40-ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ Amadea Enterprises LLP ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ₹300 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ₹21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਵਿੱਚ 99% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ Amadea Enterprises LLP ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।