Bombay High Court ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ Sachin Waze ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ NIA ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Antilia ਬੰਬ ਕੇਸ ਨੂੰ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
UAPA ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ Antilia ਕੇਸ
Bombay High Court ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਨੇ NIA ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ Waze ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ
ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Sachin Waze ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ Waze ਦੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ (Suspension) ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ Waze ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ Sachin Waze ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ Thane Central Prison ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।