ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Dharma Productions ਅਤੇ Dharmatic Entertainment ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ **₹79.7 ਕਰੋੜ** ਦੀ GST ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ 'IT Software' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ Dharma Productions ਤੋਂ ਸਾਲ 2017-2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ 'ਤੇ 18% GST ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 'IT ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਰਵਿਸ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਸਟਿਸ M.S. Karnik ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Sandesh Patil ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਪੈਸਿਵ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੰਮ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸਾਫਟਵੇਅਰ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ (ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ) ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 12% GST ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟੈਲੇਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ (Contingent Liability) ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।