ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ SDPI (Socialist Democratic Party of India) ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SDPI) ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਚੌਧਰੀ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜਾਮਦਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐਕਸਟਰਨਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (Externment Order) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 (ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਜਸਟਿਸ ਜਾਮਦਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਾਮਦਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ, ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (Look Out Circulars) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ।