Bombay High Court ਨੇ Election Commission of India ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ERONET ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Bombay High Court ਦੀ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਨੇ Election Commission of India (ECI) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਐਸ. ਜਾਮਸੰਦੇਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮੇਨੇਜਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ (Statutory Laws) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ Form 8 ਰਾਹੀਂ ਐਡਰੈੱਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ERONET ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਖਾਮੀ ਕਾਰਨ, ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ Representation of the People Act ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ Special Intensive Revision (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ECI 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ।