ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ BMC ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ MC Tripathi ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Advait M. Sethna ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਵਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮ ਹੈ।\n\n### ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ\n\nਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। BMC ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Investor Perspective)\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਸਕ' ਹੈ। ਜੇਕਰ BMC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਸਟ ਕੰਟਰੋਲ (ਧੂੜ ਕੰਟਰੋਲ), ਸਾਊਂਡ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Operational Expenditure ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\nਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਵਈ (Powai) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।