ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਮਾਟਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਟਰੇ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਇਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜਾ) ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਮਾਟਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋਮਬੀਵਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਘੂਗੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਅੰਖਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਟਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਟਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ 18 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਟਰੇ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਦਖਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਸਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।