ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Willis Towers Watson ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ Naveen Kumar Midha ਦੀ **2018** ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ **₹3.7 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ LXIX ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ Willis Towers Watson ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ Naveen Kumar Midha ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹3.6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। Mr. Midha ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਿਲੀਵਿੰਗ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਇਕਾਈਆਂ - Willis Towers Watson India Insurance Brokers, Willis Europe, Willis Towers Watson, ਅਤੇ Willis Towers Watson India - ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ HR ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਾਖ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।