ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼?
ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ "ਡਿਊਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ" (Dual Criminality) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ Mehul Choksi 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (Criminal Conspiracy), ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ (Criminal Breach of Trust), ਫੋਰਜਰੀ (Forgery) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ (Obtaining Illegal Gains) ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ, ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ "ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ" (Tampering or destroying of evidence) ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ Mehul Choksi ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ Mehul Choksi ਦੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਨ-ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ Mehul Choksi ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲ ਭਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 134 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। PNB ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ₹13,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਨਕਲੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (Letters of Undertaking) ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Foreign Letters of Credit) ਵਰਗੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।