Bar Council of India: ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ BCI ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ

Bar Council of India (BCI) ਨੇ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ (State Bar Councils) ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 30% ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10% ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ (Co-option) ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ

BCI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ

ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 25 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਟ (Co-opt) ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 4ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ?

ਹਾਲਾਂਕਿ BCI ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।