ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਨਵਾਂ 'Bankers’ Books Evidence Act 2026' ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 1891 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ-ਬੇਸਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ
1891 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਲਝਣਾਂ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ (Digital Signatures) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟੇਗੀ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'Special Cause' ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।