Bar Council of India (BCI) ਨੇ NALSAR ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। BCI ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
BCI ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ
Bar Council of India (BCI) ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ NALSAR ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਬੈਚ ਦੇ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
BCI ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, BCI ਨੇ NALSAR ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ 16 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ, ਇੱਕ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਅਲੂਮਨੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। BCI, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੋਧਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 19 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ BCI ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਕੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਲਈ, ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ BCI ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।