Assam NRC ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ **1.9 ਮਿਲੀਅਨ** ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Assam ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (NRC) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ (RGI) ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ NRC ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।\n\nਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ 'ਫੌਰਨਰਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' (Foreigners Tribunals) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।\n\nਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।\n\nਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ।