ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ED ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ! RCom ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ **3,716 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਟੈਚ

ਫਰਾਡ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਲਾਗਤ ਵਿਭਾਗ (ED) ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਅਬੋਡ' ਨੂੰ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹3,716 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (RCom) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ED ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ 2010-2012 ਦਰਮਿਆਨ RCom ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਡ (Fraud) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਅਤੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ 'ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਦੇਰੀ' ਅਤੇ 'ਸੁਸਤੀ' 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਾਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਟਿੱਪਣੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

RCom ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜਾ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (RCom), ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ (Insolvency) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹27,670 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੈੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ₹404.10 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ₹0.91 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 52-ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪਿਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ₹2.65 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 17.55% ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। RCom ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹40,400 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ₹488 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ RCom ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹2,779.38 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Letters of Credit) ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ 'ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ' (Round-tripping) ਅਤੇ 'ਐਵਰਗ੍ਰੀਨਿੰਗ' (Evergreening) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹੱਦ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬੇਅਰ ਕੇਸ: ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। SBI, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ RCom ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਡ (Fraud) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ SBI ਨੇ ₹31,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ED ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ₹3,716 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਘਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਥਿਤ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। CBI ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RHFL) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RCFL) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੈ ਅਨਮੋਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ₹228 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਬੇ ਜਾਂਚ ਚੱਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਅਨਚੈਕਡ (unchecked) ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ NPA (Non-Performing Assets) ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 2.15% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ, RCom ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੇਗਸੀ (legacy) ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ

RCom ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ (CIRP) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਫਰਾਡ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ (L&T) ਅਤੇ GMR ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੇਗਸੀ (legacy) ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।