Allahabad High Court ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ UP ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ Ajay Chauhan ਖਿਲਾਫ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ Contempt Charges ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ Ajay Chauhan ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਰਮਾ' ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ
ਸਿਰਫ Ajay Chauhan ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ - Deepak Kumar (ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ), Anurag Srivastava, Anil Garg ਅਤੇ Saurabh Babu - ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 7% ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।