Allahabad High Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ (Immunity) ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਂਦਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ Baberu ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ Madan Pal Singh ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੁੱਟ, ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਤੱਵਾਂ (Official Duty) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ Indian Penal Code (IPC) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।