Allahabad High Court ਨੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ **₹6 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਕਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ₹6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 16 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਤਨਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 315 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ Waqf ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ (Counter-affidavit) ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।