Allahabad High Court ਨੇ Law Commission of India ਨੂੰ POCSO Act ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ
Allahabad High Court ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਚਲ ਸਚਦੇਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ POCSO Act ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ 'habeas corpus' ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਅਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀ (Discretionary Power)
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Special Judges ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 'ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ' (Community Service) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ (Vocational Training) ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।