Allahabad High Court ਨੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ Uttar Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ **₹25 ਲੱਖ** ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Allahabad High Court ਨੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਅਤੇ 35 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਚੁਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
₹25 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ Uttar Pradesh ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 50% ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 50% ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਤੇ 25 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਚੋਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਟਾਕ, ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।