Allahabad High Court ਨੇ Uttar Pradesh State Election Commission ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ **3 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ OBC Commission ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
Allahabad High Court ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ OBC Commission ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Zila Panchayats, Kshetra Panchayats, ਅਤੇ Gram Panchayats ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ UP ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ Gram Pradhans ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ—ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ (Consumer Goods), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ State Election Commission 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।