Allahabad High Court ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ **45** ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Allahabad High Court ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਈਸੀਯੂ (ICU) ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ (Opportunities for Investors)
ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨੀਟਰਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੂਲਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 'ਬੁੱਲਿਸ਼' ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 'e-Sarathi' ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ Etawah, Auraiya, ਅਤੇ Firozabad ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 10 ਦਸੰਬਰ, 2026 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਰੋਡਮੈਪ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।