Allahabad High Court ਨੇ MPs ਅਤੇ MLAs ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਲਰ-ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਆਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ
Allahabad High Court ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿੱਤਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ 'ਕਲਰ-ਕੋਡਿੰਗ' ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੈਅ
ਇਹ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timeline) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।