Allahabad High Court ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ SC-ST Act ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ **₹23 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
Allahabad High Court ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ SC-ST (Prevention of Atrocities) Act ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਡੋਹਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਕਤ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ₹23.36 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਹੋਰ ਕਲੇਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਲੇਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (SSP) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ।