Allahabad High Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ Gratuity ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ **6%** ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ Smt. Raisa Khan ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
Justice Irshad Ali ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Social Security) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਕਮ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ (Technicalities) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।