Allahabad High Court ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 24/7 CCTV ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ Justices Atul Sreedharan ਅਤੇ Achal Sachdev ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ Raghvendra Dubey ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ 'ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ₹10,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ (Technical Outage) ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
- General Diary Entry: ਜੇਕਰ CCTV ਕੈਮਰਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Station House Officer ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ District Superintendent of Police ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਕਾਰਡ: ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੱਥੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਟੇਨੀਜ਼ (detainees) ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ (ESG Perspective)
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ 'Governance' ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ 'ਡਿਜੀਟਲ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ' (Digital Audit Trail) ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਯੋਗ (Predictable) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।