ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ Bareilly ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Maulana Tauqeer Raza Khan ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਾਅਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ Ashutosh Srivastava ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ 'ਸਰ ਤਨ ਸੇ ਜੁਦਾ' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Freedom of Speech) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ Ittehad-e-Millat Council ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ, 26 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 'ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ' ਸਨ। ਇਹ ਇਕੱਠ Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ (Charges) ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।