ਐਕਟਰ ਅਤੇ OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕ Imran Khan ਨੂੰ Foreigners Regional Registration Office (FRRO) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ **28 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **10 ਅਕਤੂਬਰ** ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
FRRO ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 'Immigration and Foreigners Act, 2025' ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7(2)(c) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ Ministry of Home Affairs ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ OCI ਸਟੇਟਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਸਾਰ
ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ OCI ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Kamil Siedczynski vs Union of India ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
Imran Khan ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ Bombay High Court ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਸਟੇਅ (Stay) ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।