ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ Imran Khan ਨੇ Foreigners Regional Registration Office (FRRO) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 'Leave India' ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ Imran Khan, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ Overseas Citizen of India (OCI) ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਹਨ, ਨੇ FRRO ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ Bharatiya Janata Party ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ Chief Election Commissioner ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
OCI ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, OCI ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ NRI ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ Immigration and Foreigners Act ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ Immigration and Foreigners Act ਦੀ ਧਾਰਾ 7(2)(c) ਅਤੇ 29 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿੱਚ Calcutta High Court ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ 'Leave India' ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।