Accenture ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ **$25 ਮਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ Accenture ਨੇ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IBM ਅਤੇ Deloitte ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। IBM ਨੇ $17 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ Deloitte ਨੇ $21.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜੇ ਸਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ HR ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
Accenture ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਸਕ (Compliance Risks) 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੀ ਹੈ।