RBI ਨੇ Tata Sons ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ (IPO) ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। RBI ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 'Upper Layer' NBFC ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ Tata Sons ਦੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ Tata Trusts ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
IPO ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ
RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, 'Upper Layer' ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ N Chandrasekaran ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Tata Trusts, ਜੋ ਕਿ Tata Sons ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 66% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੈਰਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ
ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ Charity Commissioner ਨੇ Sir Ratan Tata Trust ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਟਰੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 2021 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ Cyrus Mistry ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
Tata Sons ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ TCS, Tata Motors, ਅਤੇ Tata Steel ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ IPO ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।