RBI ਨੇ Tata Sons ਨੂੰ 'Upper Layer' NBFC ਮੰਨਦਿਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਆਪਣੇ 'Scale Based Regulation' ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ Tata Sons ਨੂੰ 'Upper Layer' NBFC ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪੇਚ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Tata Trusts, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 66% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਾਲਕੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ IPO ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ Tata Sons ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ TCS, Tata Motors ਅਤੇ Tata Steel ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਸਥਾ (Holding Company) ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।