Shapoorji Pallonji Group ਨੇ ਆਪਣੇ **₹55,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ Tata Sons ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ **18.4%** ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ IPO ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
Shapoorji Pallonji Group ਇਸ ਸਮੇਂ ₹55,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਂਹ SPRE ਦੇ IPO ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ Tata Sons ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੀ 18.4% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਹੈ।
Tata Sons ਅਤੇ RBI ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਸਾਰੀ ਗੱਲ RBI ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ Tata Sons ਨੂੰ ਇੱਕ 'Upper-layer NBFC' ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Tata Trusts ਦੇ ਮੁਖੀ Noel Tata ਇਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। RBI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ CIC ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ
SP Group ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ Tata Sons ਵਿੱਚੋਂ 3% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ NCLT ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ (Rule 11UA) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ Tata Group ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।