30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ IPO ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ **₹45,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ National Stock Exchange ਦਾ **₹30,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਵੱਡਾ IPO ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਾ ਦਬਾਅ (SEBI ਨਿਯਮ)
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਹਲੀ Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰੂਵਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
NSE ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ National Stock Exchange ਦਾ IPO ਹੈ, ਜੋ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Offer for Sale (OFS) ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਗੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ IPOs ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ (Valuation) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।