ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NSE ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ **₹30,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ IPO ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ IPO ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'Offer for Sale' (OFS) ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **14.89 ਕਰੋੜ** ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਖਤਮ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SEBI ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਫਾਈਬਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NSE ਨੇ ₹1,491.21 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ IPO ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ IPO ਦਾ ਪਲਾਨ?
ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਦੀ ਬਣਤਰ 'Offer for Sale' (OFS) ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਆਪਣੇ 14.89 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ 'ਫਰੈਸ਼ ਸ਼ੇਅਰ' ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਲਿਸਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ NSE ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ₹1,900 ਤੋਂ ₹2,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ IPO ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ IPOs ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਕਾਰ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਟੇਲਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ DRHP ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।