ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, NSE ਨੇ ਆਪਣਾ **₹22,562 ਕਰੋੜ** ਦਾ IPO ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ **21 ਸਤੰਬਰ 2026** ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਇਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
National Stock Exchange (NSE) ਦਾ IPO 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ ₹1,700 ਤੋਂ ₹1,785 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ₹22,562 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ BSE 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ IPO ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% Offer for Sale (OFS) ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।
NSE ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ
NSE ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ-ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਜੋਖਮ
FY26 ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਆਮਦਨ ਦਾ 79% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਕਲੀ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SEBI ਵੱਲੋਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਅਮ (Volume) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ NSE ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਲਗਭਗ ₹4.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ P/E Ratio ਲਗਭਗ 43 ਹੈ। ਇਹ ਬੀਐਸਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
