National Stock Exchange (NSE) ਦੇ IPO ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ IPO ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ **₹392 ਕਰੋੜ** ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ **₹186 ਕਰੋੜ** ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ Offer for Sale (OFS) ਹੈ, ਯਾਨੀ IPO ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
NSE ਦੇ IPO ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ 20 ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ₹186.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ₹392.12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 47% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹49.69 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ IPOs ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। Hyundai Motor India ਨੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹493 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ One97 Communications (Paytm) ਨੇ ₹323 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ
ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'Offer for Sale' (OFS) ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਪੌਂਸ
IPO ਨੂੰ 5.71 ਗੁਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Qualified Institutional Buyers (QIB) ਦਾ ਹਿੱਸਾ 12.68 ਗੁਣਾ ਭਰਿਆ। ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹6,746 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ LIC, ਨਾਰਵੇ ਦਾ Government Pension Fund ਅਤੇ Monetary Authority of Singapore ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ NSE ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ BSE ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ।